शॉकिंग खुलासा: ‘Vote Chori’ का नया मामला — जानिए सबसे ताज़ा राज़ और क्या कहता है चुनाव आयोग

भारत के लोकतांत्रिक माहौल में इस समय vote chori यानी मत चोरी का मुद्दा सबसे गर्म चर्चा में है। latest vote chori news India में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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1. राहुल गांधी का बड़ा आरोप

7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में vote chori का आरोप लगाया। उनके अनुसार, वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी वोटर लिस्ट, डुप्लिकेट नाम, फर्जी पते और हजारों गलत पंजीकरण पाए गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए "खतरनाक" बताया और कहा कि इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ।

राहुल गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा में 11,956 डुप्लिकेट वोट, 40,009 फर्जी पते, 10,452 bulk registration और 4,132 अमान्य तस्वीरें शामिल हैं। यह आंकड़े चुनाव आयोग प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं।

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2. चुनाव आयोग की सख्त प्रतिक्रिया

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि vote chori जैसी शब्दावली मतदाताओं और अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुँचाती है। आयोग ने राहुल गांधी से प्रमाण और शपथपत्र पेश करने की मांग की।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत में one person, one vote की प्रणाली 1951 से लागू है और अगर कोई व्यक्ति दो वोट डालता है तो कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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3. राजनीतिक और न्यायिक घटनाक्रम

हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और सबूत मांगे।
latest vote chori news India में यह भी सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को आदेश दिया है कि SIR voter list Bihar और अन्य राज्यों में हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनके हटाने का कारण बताया जाए।

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4. जन आंदोलन और विरोध

देशभर में विरोधी दलों ने मत चोरी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। नागपुर, ग्वालियर और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्रा, कैंडल मार्च और "Vote Satyagraha" जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आंदोलनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे यह मुद्दा latest vote chori news में लगातार बना हुआ है।

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5. सारांश टेबल

विषय	विवरण
मुख्य आरोप	राहुल गांधी ने महादेवपुरा में मत चोरी का आरोप लगाया
आयोग की प्रतिक्रिया	आरोप खारिज, सबूत की मांग
न्यायिक आदेश	सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए वोटरों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश
जन आंदोलन	देशभर में प्रदर्शन और मार्च

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निष्कर्ष

vote chori और मत चोरी 2025 पर जारी यह विवाद भारत की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। चुनाव आयोग प्रतिक्रिया, Supreme Court मत सूची आदेश और जन आंदोलनों की वजह से यह मुद्दा आने वाले समय में और भी गरमाने वाला है।